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शुक्रवार, 2 फ़रवरी 2018

Union Budget 2018

Union Budget 2018


वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को आम बजट 2018-19 संसद में पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला बजट है। जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अब विदेश से आने वाले सभी सामान महंगे हो जाएंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। मोबाइल टीवी से लेकर विदेशी पैन तक सब महंगे हो जाएंगे। वहीं सैलरी सैलरी पाने वालों को टैक्स में 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। आम बजट 2018 की सबसे प्रमुख बातें इस प्रकार है–
– आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं.वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा.
– सरकार ने किया 70 लाख नए रोजगार देने का वादा.
– शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया
– इस साल रेलवे पर 1 लाख 48 हजार करोड़ खर्च करेंगे, रेलवे को मिले 17 हजार करोड़ रुपए ज्यादा.
– एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स यानी
– कृषि कर्ज को 1 लाख करोड़ बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया.
– आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
– किसानों को आगामी खरीफ सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागत का 150 फीसद देने का फैसला
– डिसइनवेस्टमेंट में 72 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य पार, एयर इंडिया का विनिवेश किया जाएगा.
– 99 स्मार्ट सिटी के लिए 2.4 लाख करोड़ का फंड.
– नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा
– किसानों को उनकी फसल पर लागत का डेढ़ गुना दाम मिलेगा
– नोटबंदी से करीब 1000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स आया. नोटबंदी के बाद करीब 85.51 लाख नए टैक्सपेयर आए
– इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा. डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ
– 22 हजार हाट कृषि बाजार में बदले जाएंगे
– 2 करोड़ नए शौचालय बनाए जाएंगे.
– 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत टैक्स
– सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब परिवारों को बिजली से जोड़ा है.
– उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया.
– एक साल में 51 लाख ग्रामीण गरीबों को घर देगी सरकार
– स्कूल में ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड की योजना, आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल
– हर साल 1 हजार प्रतिभावान इंजीनियर छात्रों को प्रधानमंत्री फेलोशिप. हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए

– लघु, कुटीर उद्योगों को 200 करोड़ की सहायता राशि
– बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए 1290 करोड़ का बजट
– फूड प्रोसेसिंग को 1400 करोड़ रुपए का बजट
– 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा मिलेगा. टीबी के मरीज को हर महीने 500 रुपए की मदद. अस्पताल में भर्ती होने पर मिलेगी पांच लाख की मदद.
– तीन संसदीय क्षेत्र पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा
– दलितों के लिए 56 हजार करोड़ का फंड और आदिवासियों के लिए 39,135 करोड़ का फंड
– देश में हेलीपैड और हवाई-अड्डों का जाल बिछेगा, एयरपोर्ट की संख्या 5 गुणा तक बढ़ाई जाएगी.
– राष्ट्रपति की तनख्वाह पाँच लाख होगी, उपराष्ट्रपति की चार लाख रुपये और राज्यपाल की तनख्वाह साढ़े तीन लाख होगी. सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा और हर पांच साल में सांसदों के भत्ते की समीक्षा होगी.

आम बजट 2018-19 : ये चीजें हुई सस्ती
* एलएनजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस)
* प्रिपेएर्ड लेदर
* सिल्वर फॉयल
* पीओसी मशीनें
* फिंगर स्कैनर
* माइक्रो एटीएम
* आइरिस स्कैनर
* सौर बैटरी
* देश में तैयार हीरे
* ई-टिकट पर से सर्विस टैक्स कम किया गया.

आम बजट 2018-19 : ये चीजें हुई महंगी
* टीवी-मोबाइल के दाम बढ़ेंगे.
* विदेशी मोबाइल, लैपटॉप भी महंगे होंगे.
* इलेक्ट्रोनिक्स और फूड प्रोसेसर पर 5 प्रतीशत की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई.
* 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदा शेयर पर 10 पर्सेंट टैक्स
* मेडिकल बिल पर 15 हजार की छूट नहीं रहेगी.
* एलसीडी-एलईडी-ओएलईडी टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया.

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